विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेका दुई सहसचिवमध्ये एक जनालाई ३० हजार धरौटी र अर्काे एकलाई साधरण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अख्तियारले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) तथा हाल प्रदेशका सचिव लोकबहादुर सुनार,तत्कालीन यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिव तथा लमजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुंगानासहित ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएसँगै ती उच्च प्रशासकहरु निलम्बनमा परेका थिए ।
बिज्ञापन
अख्तियारले चोरीका गाडी आर्थिक चलखेलका आधारमा दर्ता गरी बिक्री गरेको घटनामा सहसचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यसरी मुद्धा दायर गरेकोमा सहसचिव उमेश ढुंगाना, यातायात कार्यालयका बाँकेका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर सुनार, उपसचिव रमेश गौतम लगायत रहेका छन् । मुद्दा दायर हुनेमा २१ कर्मचारी र १२ जना बिचौलिया तथा अन्य छन्। ढुंगाना लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा भारतबाट चोरी गरी ल्याइएका गाडीको दर्ता प्रकरणमा मुछिएका हुन्। भन्सार छली गरेर ल्याइएको गाडीको दर्ता गरेर सक्कली ब्लुबुक नै दिएको खुलेपछि यातायात कार्यालयले अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जुन समितिले कर्मचारीको त्यसमा कुनै मिलिभगत नभएको भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रतिवेदन बनाइएको थियो। अख्तियारले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरी मासिक ३ करोड भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अघिल्लो वर्ष चैत २७ गते केही कर्मचारीलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो समयमा यातायात कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगञ्जका प्रोप्राइटर शरद कुमार गोराथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
बिज्ञापन
सोही प्रकरणमा विशेष अदालतले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव उमेश ढुंगानालाई साधारण तारेखमा र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनारलाई ३० हजार धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यस्तै,सरकारी कागजात कीर्ते गरेर परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सुनारलाई १५ हजार धरौटी माग भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार पुर्पक्षको आदेश गरेको हो।
बिज्ञापन
